🎮 Online Gaming कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में बोलीं – “कानून की वजह से कारोबार ठप हो गए”

📜 क्या है मामला?

कुछ बड़े real-money online gaming platforms ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि:

❌ सरकार द्वारा बनाए गए नए कड़े नियमों और टैक्स (विशेष रूप से 28% GST) की वजह से उनका पूरा बिज़नेस बंद हो गया है।

इन कंपनियों ने court से अपील की है कि इन नीतियों की गहराई से समीक्षा हो, क्योंकि: 🔹 यह सिर्फ बिज़नेस पर नहीं, 🔹 बल्कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर भी असर डाल रही है।

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⚖️ Supreme Court में क्या कहा गया?

Gaming कंपनियों ने अपनी दलील रखते हुए कहा:

“एक कानून के कारण 30 से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं।” “Real-money gaming को illegal मानकर blanket ban लागू करना गलत है।” “ये संरक्षित ‘Skill-based gaming’ है, और इसे Lottery या Betting के साथ confuse नहीं किया जाना चाहिए।”

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🧾 Background:

• Govt ने हाल ही में Real-Money Gaming पर 28% GST लागू किया है
• इसके साथ-साथ कई राज्यों में outright bans/penalties लगाए गए हैं
• इससे बहुत सारे legit skill-based gaming apps (like rummy, fantasy sports, etc.) को बंद करना पड़ा

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🎯 कंपनियों की मांग क्या है?

1. GST Review किया जाए
2. Skill vs Chance वाले गेम्स को अलग class में रखा जाए
3. Blanket बैन हटे
4. Tech & legal framework लाया जाए जो responsible gaming को promote करे

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👨‍⚖️ कोर्ट का क्या रुख दिखा?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और केस की अगली सुनवाई कुछ हफ़्तों में रखी गई है। इस केस से India में:

• Gaming ecosystem
• Foreign investment
• और Legal clarity

तीनों को प्रभावित करने वाला precedent सामने आ सकता है।